जगात भांडवलवादाचं जाळं पसरवणा-या अमेरिकेलाच या भांडवलवादानं मंदीच्या रुपात एक जबरदस्त चपराक लावली आहे. आणि हाच धागा घेवून काही दिवसांपुर्वी मी 'भांडवलवाद कोसळला रे' नावाचा एक विचार मांडला होता. मात्र कोसळणे या शब्दावर माझ्या एका मित्रानं आक्षेप नोदंवत कोणतीही व्यवस्था कधीच कोसळत नसते, असं त्यांचं म्हणण आहे. मात्र माझादेखील त्यांच्या या विचारावर आक्षेप आहे. कारण ते म्हणतात की "मार्क्सवादावर आधारलेली काही देशातली शासन व्यवस्था कोसळली की मार्क्सवाद संपला असं म्हणता येईल का, मार्क्सवाद अजून आहेच, की तो कसा संपेल, ". मात्र मला यात थोडीशी सुधारणा करावीशी वाटते. सोव्हीएत संघाची शकलं होण्याआधी संघाची व्यवस्था पुर्णपणे मार्क्सवादावर आधारलेली होती. ती त्या तत्वानुसार प्रत्यक्षात राबवली जायची. मात्र सोव्हीएत संघाचं विघटन झाल्यानंतर या व्यवस्थेचं स्वरूप बदलत गेलं. मार्क्सवादातली काही धोरणं समाजाला पोषक आणि उपायकारक असल्यामुळं ती तुलनेनं लवचिक असलेल्या समाजवादानं अंगिकारली. बदलता काळ आणि बदलत्या गरजा लक्षात घेवून वाकवला तेवढा वाकेल असा सोयीचा समाजवाद जन्माला घातला गेला. आणि मार्क्सवाद हा केवळ एक विचार म्हणूनच अस्तित्वात राहीला. कारण सोव्हीएत संघाच्या विघटनातून मार्क्सवादी धोरण अवलंबणा-या सर्वच राष्ट्रांनी धडा घेतला. आणि पुढच्याला ठेच, मागचा शहाणा हे तत्व अंगिकारत समाजवादाच्या नावाखाली आपल्या धोरणांमध्ये लवचिकता आणली. जगाच्या पाठिवर आज कोणतं राष्ट्र मार्क्सवादी धोरणांची आणि तत्वांची पुर्णपणे अंमलबजावणी करत आहे ? कोणतही नाही. क्यूबापासून व्हिएतनामपर्यंत आणि रशियापासून दक्षिण आफ्रिकेपर्यंत सर्वांनी मार्क्सवादाचा विचार सोडला नसला तरी आचार सोडला आहे. त्यामुळं मार्क्सवादावर आधारलेली अर्थव्यवस्था आज जगात अस्तित्वात नाही. हेच सत्य आहे. आता ती फक्त मोठमोठ्या चौकौनी ग्रंथांमध्येच आढळून येते. म्हणजे याचाच अर्थ असा की तुम्हाला एखादी व्यवस्था पुर्णपणे ‘नष्ट’ (संपण्या) होण्यापासून वाचवायची असेल तर ती ‘कोसळल्या’ नंतर तिच्यात बदलत्या काळानुसार योग्य त्या सुधारणा करणं आवश्यक असतं. पुढं त्यांचं म्हणण असं आहे की, “तसच भांडवलवादाचंही आहे तो कसा कोसळेल किंवा संपेल, काही देशातल्या काही बँका म्हणजे भांडवलवाद नाही ना”. अगदी बरोबर काही देशातल्या काही बँका म्हणजे भांडलवाद मुळीच नाही. हा झाला आदर्श विचार किंवा आदर्शवाद. मात्र जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पटलावरचं वास्तव चित्र काही वेगळचं आहे. जगातल्या सत्तर टक्क्यांपेक्षा जास्त देशांमध्ये अमेरिकेनं प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या शिरकाव केला आहे. नुसता शिरकावच नाही तर या उभय देशांच्या अर्थव्यस्थेला बळकट करण्यात त्यांनी हातभार लावला आहे. इथं मला एक मजेशीर उदाहरणाचा उल्लेख करावासा वाटतो. व्हेनेझुएला या दक्षिण अमेरिकन राष्ट्राचा सर्वात मोठा शत्रू अमेरिका आहे. मात्र या राष्ट्राचा सर्वात जास्त व्यापारदेखील अमेरिकेबरोबर चालतो. हा जगातला सर्वात मोठा विरोधाभास असू शकतो. त्यामुळंच अमेरिकेतील शंभर ते दिडशे वर्षांची परंपरा असलेल्या खासगी बँका दिवाळखो-यात निघतात तेव्हा जगातले सर्वच देशांचे शेअर बाजार पत्त्यांच्या बंगल्यासारखे कोसळतात. तर अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्वने व्याजदरात कपात केली की अशियाच्या बाजारात तेजी येते. याला काय म्हणायचं ? आता उरला प्रश्न तो भांडवलवाद कोसळण्यावरच्या आक्षेपाचा.......बियर स्टर्न्स (1923), लेहमन ब्रदर्स(1850), मेरील लिन्च(1914), जे पी मॉर्गन(1824), गोल्डमन सॅश(1869), अमेरिकन इंटरनॅशनल ग्रुप(1919,जगातली सर्वातमोठी विमा कंपनी) या जागतिक स्तरावरच्या सर्व वित्त संस्था अती नफा कमावण्याच्या भांडवलवादी धोरणामुळं दिवाळखोरीत निघाल्या. मात्र त्याची झळ अमेरिकेतील सामान्य नागरिकाला बसू नये यासाठी गेल्या कित्तेक वर्षांपासून खासगिकरणाचं एकांगी धोरण अंगिकारणा-चा अमेरिकन सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला. सुरवातीला सरकारनं एकट्या एआयजीला वाचवण्यासाठी सात लाख कोटी डॉलर मदतीची घोषणा केली. मात्र एवढ्या मोठ्या मदतीनंतरही परिस्थिती हाताबाहेर असल्याचं जाणवताच सरकारनं खासगिकरणाच्या पारंपारिक धोरणाला सुरूंग लावत या कंपन्या आपल्या ताब्यात घेतल्य़ा. थोडक्यात त्यांचं (बँकांचं) राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं. म्हणजेच समाजाला शाश्वत अशी आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी भांडवलवादावर पोसलेल्या खासगिकरणाच्या धोरणाला काहीशी बगल देऊन समाजवादी पाऊल टाकावं लागलं. मात्र अमेरिकन सरकार हे अधिकृतरीत्या मान्य करायला तयार नाही. कसं करणार ? समाजादाचा तिरस्कार त्यांच्या रक्तातच असल्यामुळं तो एवढ्या सहजपणे स्विकारणं त्यांना शक्य नाही. मात्र निव्वळ भांडवलवादी आणि खासगिकरणाच्या धोरणावर म्हणजेच सरकारचं नियंत्रण नसलेली अर्थव्यवस्था उभी करणं किती धोक्याचं असतं हे त्यांना आता कळू लागलंय. म्हणूनच नवीन समाजवादी भांडलवादाच्या (Neo Socio Capitalism) वाटेनं आता अमेरिका वाटचाल करू पाहत आहे. म्हणजेच आत्तापर्यंत वेगानं धावत असलेल्या मात्र अचानक ब्रेक लागलेल्या अमेरिकन भांडवलवादाच्या एक्सप्रेसला यापुढे सुरक्षित धावण्यासाठी समाजवादाच्या इंधनाची गरज भासू लागली आहे. त्यामुळे संपुर्णपणे भांडवलवादावर आधारलेली नियंत्रित अर्थव्यवस्था कोसळण्याची आणि काही समाजवादी धोरणं अंगिकारून ती नियंत्रित करण्याची अमेरिकेची ही सुरूवात आहे.
मुंबईच का? दहशतवादी मुंबईलाच पुन्हा पुन्हा का लक्ष्यं करतात याचं साध आणि सोपं उत्तर जे सर्वांना माहित आहे आणि ते म्हणजे मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मात्र त्याच्याही पलीकडे जाऊन पाहिले तर मुंबईवर हल्ला केला म्हणजे सारा देश सैरा वैरा धावत सुटतो. कारण या मुंबापुरीत देशाच्या सर्वच दिशांमधून, सर्वच बाजूंनी आणि अनेक काना कोप-यांतून मोठ्या उद्योगपतीपासून ते छोटाशा पॉलिथीन गोळा करणा-यापर्यंत सर्वच आसरा शोधत येतात. यापुढेही येणार. मुंबईमध्ये दहशवाद्यांनी बॉमबस्फोट घडवला, गोळीबार केला किंवा 26/11 सारखं हत्याकांड केलं तर त्याचे पडसाद सर्वच राज्यांच्या राजधानीतच नव्हे तर बिहार, उत्तर प्रदेशसकट सर्वच राज्यातील छोट्या गावांमध्येही उमटतात. कारण पोटाची खळगी भरण्यासाठी देशाभरातील प्रत्येक खेड्यातून एक तरी व्यक्ती मुंबईच्या कुशीत उब मिळवायला आली आहे. असं म्हणतात की मुंबईत माणूस सकाळी उपाशीपोटी उठू शकतो मात्र तो कधीच उपाशी पोटी झोपत नाही. आणि हेच नेमकं दहशतवाद्यांनी हेरलय. देशभरातील विविध भागांमध्ये वेगवेगळे बॉम्बस्फोट घडवून वेळ आणि शक्ती खर्च करण्यापेक्षा मेंदूवरच वार करून सा-या शरीरामध्येच वेदनांचा प्रलय निर्माण करण्याचा राजमार्गच जणू दहशतवाद्यांना सापडलाय. एखाद्या राजाचा जीव पोपटात असल्यानंतर 
त्या राजाला मारण्यासाठी युद्ध छेडण्याची गरज नसते, तर त्या पोपटाची मान मुरगळणे पुरेसे असते, त्याप्रमाणेच भारताचं मुंबईच्या बाबतीत झालय. मुंबईवर वार केला की सा-या देशालाच जखमा होतात. त्यामुळे मुंबई हे दहशतवाद्यांचे साधे आणि सोपे लक्ष्यं बनलय. मुंबईवर हल्ला झाला की खेड्यापाड्यातील आईवडील आपल्या मुलाच्या आणि नातेवाईकांच्या सुरक्षेच्या चिंतेच्या आगीने होरपळून निघतात. काळजीनं व्याकूळ होतात. यालाच दहशतवाद म्हणतात. देशभरात काळजी आणि भीती पसरवण्याचे दहशतवाद्यांना मुंबई नावाचे साधे आणि सोपे साधन मिळाले आहे. आणि याच साधनांचा ते वारंवार वापर करतात. याची सरकारलाही पुर्ण जाणीव आहे मात्र मुंबईच्या सुरक्षेच्या बाबतीत सरकारी यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे. दहशवादी हल्ल्यांच्या मुद्याने आता संपुर्ण देशाला वेठीस धरलय. तर मुंबईकर जसा काही निखा-यांवर चालत आहे. 26/11च्या हल्ल्यांना आठवडा उलटल्यानंतरही दहशतवाद्यांनी पेरलेले बॉम्ब निकामी करण्यासाठी पोलिसांना जीवाचं रान करावे लागत आहे. त्यामुळं दहशतवादी नसले तरी मुंबईवर त्यांची दहशत कायम आहे.
